नेपाल, भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण, विश्वका अग्ला शिखरदेखि तराईका उर्वर फाँटसम्मको अनुपम संगम। यहाँको सांस्कृतिक सम्पदा र परम्परागत ज्ञानले पनि विश्वलाई मोहित पार्छ। जलविद्युतको अथाह सम्भावना, जैविक विविधताको खजाना र युवा जनशक्तिको विशाल भण्डारका बाबजुद पनि नेपालले लामो समयदेखि अल्पविकासको दुष्चक्र भोगिरहेको छ। गरिबी, असमानता, बेरोजगारी र अव्यवस्थाका समस्याले यहाँका करोडौँ नागरिकको जीवनमा गहिरो निराशा छाएको छ। सुन्दर हिमाल र प्राकृतिक छटाले मात्र कुनै राष्ट्र विकसित हुँदैन, जबसम्म त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, दिगो उपयोग र सशक्त कार्यान्वयन गरिँदैन। हामीले विगतमा अनगिन्ती विकास योजनाहरू बनायौँ, अर्बौँको बजेट खर्च गर्‍यौँ, तर अपेक्षित प्रतिफल भने पाउन सकेनौँ। प्रश्न टड्कारो छ: किन यस्तो भइरहेको छ? समस्याको जड कहाँ छ? यो लेख नेपालको विकासको मार्गमा देखिएका प्रमुख समस्याहरूलाई विश्लेषणात्मक र आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट केलाउने प्रयास गर्नेछ। साथै, विकसित देशहरूले अँगालेका उत्कृष्ट अभ्यासहरू (Best Practices) र नेपालको विशिष्ट क्षमता तथा यथार्थपरक सम्भावनालाई आत्मसात् गर्दै, यी समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस, वैज्ञानिक र कार्यान्वयनमुखी सुझावहरू पनि प्रस्तुत गरिनेछ। यस लेखको उद्देश्य केवल समस्या औँल्याएर आलोचना गर्नु मात्र नभई, समाधानको स्पष्ट मार्गचित्र देखाउनु हो, जसले नेपाललाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन सकोस्।

राजनीतिक अपरिपक्वता र अदूरदर्शी नेतृत्व: विकासको गल्ती

नेपालको विकास यात्रामा सबैभन्दा ठूलो र डरलाग्दो अवरोध राजनीतिक अपरिपक्वता र दूरदृष्टिको अभाव हो। हामीले विगत तीन दशकमा दर्जनौँ सरकार परिवर्तनको अनुभव गरिसक्यौँ। हरेक सरकार, हरेक दल र हरेक नेताको ध्यान क्षणिक सत्ता प्राप्त गर्ने, गुटबन्दीमा रमाउने र निजी स्वार्थ पूर्ति गर्नेमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ। देशको भविष्य, जनताको जीवनस्तर र दिगो विकासका एजेन्डाहरू केवल भाषण र घोषणापत्रमा मात्र सीमित छन्। राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन सोचको खडेरी परेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार विकास आयोजनाहरूमा परेको छ। एउटा सरकारले थालेको राम्रो परियोजना अर्को सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण उपेक्षा गर्ने वा खारेज गर्ने प्रवृत्तिले देशमा नीतिगत अस्थिरता चरम सिमामा पुगेको छ। यसले गर्दा कुनै पनि ठूला विकास आयोजनाले निरन्तरता पाउन सकेका छैनन्, लागत र समय कैयौँ गुणा बढेका छन् र गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको छ।

यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विस्तार जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र पर्नुलाई लिन सकिन्छ। यी परियोजनाहरूमा राजनीतिक दाउपेच, ठेकेदारसँगको मिलेमतो र अनुत्पादक खर्चले गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र भएको छैन, लाखौँ जनताको अपेक्षामाथि कुठाराघात भएको छ। विदेशी लगानीकर्ताहरू यस्तो अस्थिर र अनिश्चित नीतिगत वातावरणमा लगानी गर्न डराउँछन्। उनीहरूलाई नीतिगत स्थिरता, कानुनी शासन र लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिन्छ, जुन नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा देखिँदैन। जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले सत्ताको स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय विकासको साझा एजेन्डामा प्रतिबद्धता देखाउँदैन, तबसम्म देशले विकासको गति लिन सक्दैन। राजनीतिक चेतना र दूरदृष्टिको अभावले गर्दा नै नेपालको अथाह सम्भावना उपयोगविहीन अवस्थामा छ।

संस्थागत भ्रष्टाचार र दण्डहीनता: विकासको दिमागी क्यान्सर

नेपालको विकासलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको सबैभन्दा ठूलो रोग संस्थागत भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको संस्कृति हो। यो एउटा यस्तो दिमागी क्यान्सर हो, जसले राज्यको हरेक संयन्त्रलाई पंगु बनाएको छ। साना प्रशासनिक कामदेखि लिएर राष्ट्रिय बजेटका ठूला ठेक्कापट्टा र खरिद प्रक्रियासम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ। ‘माथिदेखि तलसम्म’ र ‘तलदेखि माथिसम्म’ भन्ने नेपाली उखानले यसको भयावह अवस्थालाई झल्काउँछ। विकास बजेटको ठूलो हिस्सा विचौलिया, राजनीतिक पहुँचवाला व्यक्ति र भ्रष्ट कर्मचारीको हातमा जाने गरेको छ। यसले गर्दा निर्माण कार्यको गुणस्तर घट्छ, आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन् र जनताले तिरेको करको उचित सदुपयोग हुन सक्दैन।

कानुनी शासनको अभाव र दण्डहीनताले भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गरेको छ। भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्ने र उनीहरूलाई कारबाही नहुने परिपाटीले समाजमा गलत सन्देश प्रवाह भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनीहरू ‘साना माछा’ समात्न सक्रिय हुने तर ‘ठूला माछा’ हरूलाई उन्मुक्ति दिने गरेको आरोप लाग्नुले जनतामा न्याय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढेको छ। जबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू पूर्ण रूपमा स्वायत्त, शक्तिशाली र जवाफदेही बन्दैनन् र जबसम्म कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक पहुँचको आधारमा उन्मुक्ति दिइँदैन, तबसम्म सुशासनको परिकल्पना दिवास्वप्न मात्र हुनेछ। यो समस्याको समाधान बिना नेपालको दिगो विकास असम्भव छ, किनकि यसले लगानी र परिश्रम दुवैलाई निरुत्साहित गर्छ।

अदक्ष मानव संसाधन र युवा पलायन: भविष्यको रिक्तता

नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति युवा जनशक्ति हो तर दुर्भाग्यवश, हामीले यसको उचित सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली दशकौँदेखि सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्रै सीमित छ, जसले बजारको माग अनुसारको दक्ष र व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन। विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका हजारौँ युवाहरू पनि बेरोजगार छन्, किनकि उनीहरूसँग उद्योगलाई आवश्यक पर्ने व्यवहारिक सीपको अभाव छ। यस समस्याको सीधा परिणाम स्वरूप दैनिक १५०० भन्दा बढी युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्, जसले गर्दा देशले उत्पादनशील उमेर समूहको ठूलो हिस्सा गुमाएको छ।

यो युवा पलायनले देशको भविष्यमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको देखिए पनि, यसले ल्याउने सामाजिक र दीर्घकालीन आर्थिक लागत भयानक छ। गाउँहरू युवाविहीन भएका छन्, कृषि कार्य गर्ने हातको अभावमा खेतबारी बाँझो छन्, परिवारहरू विखण्डित भएका छन् र सामाजिक समस्याहरू बढेका छन्। विदेशिने युवाहरूले आर्जन गर्ने सीप र ज्ञानलाई देशमै उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन। देशमै उद्योगधन्दा र व्यवसाय फस्टाउन नसक्दा, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू प्रभावकारी नहुँदा र दक्ष जनशक्तिका लागि आकर्षक अवसर नहुँदा युवा पलायन झन् बढ्दै गएको छ। यो प्रवृत्तिले नेपालको बौद्धिक पुँजीलाई बाहिर पठाएको छ र देशको जनसांख्यिक संरचनालाई असन्तुलित बनाएको छ, जसले दीर्घकालमा गम्भीर सामाजिक-आर्थिक चुनौतीहरू सिर्जना गर्नेछ।

अपर्याप्त र गुणस्तरहीन पूर्वाधार: विकासको गतिरोध

आर्थिक विकासको मेरुदण्ड गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार हो। तर, नेपालमा सडक, विद्युत, सिँचाइ, सञ्चार र यातायात जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको विकास अपरिपक्व र गुणस्तरहीन अवस्थामा छ। राजधानी काठमाडौँका मुख्य सडकहरूको दुर्दशा, राष्ट्रिय राजमार्गहरूको जीर्ण अवस्था र वर्षैभरि सिँचाइ नपुग्ने कृषि भूमिहरूले पूर्वाधार विकासको यथार्थपरक चित्र देखाउँछन्। यातायातको असुविधाले कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन कठिनाइ भएको छ, जसले किसानलाई उचित मूल्य पाउनबाट वञ्चित गरेको छ।

जलविद्युत उत्पादनमा केही प्रगति भए पनि, प्रसारण लाइनको अभाव र कमजोर वितरण प्रणालीले गर्दा अझै पनि धेरै ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित र पर्याप्त विद्युत आपूर्ति हुन सकेको छैन। यसले गर्दा उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन पाएका छैनन् र उत्पादन लागत बढेको छ। निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा लापरबाही, ठेकेदारको ढिलासुस्ती र राजनीतिक संरक्षणले गर्दा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र लागत धेरै बढ्ने समस्याले राज्यकोषको दोहोरो दोहन भइरहेको छ। गुणस्तरहीन पूर्वाधारले लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाएको छ। जबसम्म आधारभूत पूर्वाधारको निर्माण, मर्मतसम्भार र गुणस्तरमा व्यापक सुधार ल्याइँदैन, तबसम्म कुनै पनि उद्योग वा व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन र देशले विकासको गति लिन सक्दैन।

अनुत्पादक र आयातमुखी अर्थतन्त्र: आत्मनिर्भरताको अभाव

नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को गम्भीर र चिन्ताजनक समस्या अत्यधिक अनुत्पादक र आयातमुखी हुनु हो। हामी आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सक्ने कृषिजन्य वस्तु, औद्योगिक उत्पादन र सेवाहरूमा पनि विदेशी बजारमाथि अत्यधिक निर्भर छौँ। कृषिप्रधान देश भएर पनि धान, तरकारी, फलफूल र मासुजन्य उत्पादनमा समेत ठूलो मात्रामा आयातमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। उद्योगधन्दाहरू नयाँ स्थापना हुन सकेका छैनन् र भएकाहरू पनि विभिन्न समस्या (जस्तै: विद्युत अभाव, श्रम समस्या, कच्चा पदार्थको अभाव) का कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यसले गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन र देशको व्यापार घाटा चुलिएको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई झन् कमजोर बनाएको छ।

नेपालको निर्यात आधार पनि अत्यन्तै सीमित छ र मुख्यतया प्राथमिक वस्तुहरू जस्तै चिया, कफी, अलैँची, गलैँचा र हस्तकलामा केन्द्रित छ, जसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य कम र अस्थिर हुन्छ। उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन (जस्तै: अर्गानिक कफी, जडिबुटी प्रशोधन), सूचना प्रविधि सेवा, पर्यटन उत्पादन र साना तथा मझौला उद्योगहरूको सम्भावनालाई हामीले पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। आन्तरिक बजारको संरक्षण र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनमा सरकारी उदासीनता देखिन्छ। यसले गर्दा अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर बनेको छ, जुन आफैँमा दिगो समाधान होइन। जबसम्म हामी आफ्नै बलमा उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनौँ र निर्यातलाई विविधीकरण गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म नेपालको अर्थतन्त्र दिगो रूपमा बलियो र आत्मनिर्भर हुन सक्दैन।

जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम: विकासमा अप्रत्याशित थ्रेट

नेपाल विश्वमै जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देश हो। हिमालय क्षेत्रको संवेदनशीलता र कमजोर भौतिक पूर्वाधारका कारण हामीले हिमताल विस्फोट, बेमौसमी वर्षा, सुख्खा, बाढी, पहिरो र खडेरी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गर्नुपरेको छ। यी विपत्तिहरूले हरेक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याइरहेका छन्। कृषि उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पार्छन्, पूर्वाधारहरू (सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना) नष्ट गर्छन् र विकासका योजनाहरूलाई बाधा पुर्‍याउँछन्। यसका अतिरिक्त, भूकम्प जस्ता विपत्तिहरूको उच्च जोखिम पनि छ, जसले तत्काल ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याउन सक्छ।

यी प्राकृतिक विपत्तिहरूले विकास बजेटको ठूलो हिस्सा राहत र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न बाध्य बनाउँछ, जसले गर्दा अन्य विकासका कामहरू प्रभावित हुन्छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि चक्रमा आएको परिवर्तनले खाद्य सुरक्षामा समेत गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। यस्ता अप्रत्याशित चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि नेपालको विपद् पूर्वतयारी, सूचना प्रणाली र अनुकुलन क्षमता निकै कमजोर छ। यसले गर्दा विकासका प्रयासहरू बारम्बार बाधित हुन्छन् र देशले दिगो रूपमा आर्थिक प्रगति हासिल गर्न सक्दैन। यो समस्याको समाधानका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण र समुदायमा चेतना अभिवृद्धि जस्ता दीर्घकालीन रणनीतिहरूमा तत्काल लगानी आवश्यक छ।

अन्त्यमा: समाधानको सूत्र र भविष्यको मार्गचित्र

नेपालको विकासको मार्गमा देखिएका यी समस्याहरू जटिल, गम्भीर र बहुआयामिक भए पनि, असंभव छैनन्। विकसित देशहरूले हासिल गरेका सफलताका कथाहरू र उनीहरूका उत्कृष्ट अभ्यासहरू (Best Practices) बाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। तर, ती अभ्यासहरूलाई नेपालको विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सन्दर्भ अनुसार अनुकूलित गर्नुपर्छ। अब केवल ‘के गर्ने’ भन्ने भन्दा पनि ‘कसरी गर्ने’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएर ठोस, वैज्ञानिक र कार्यान्वयनमुखी कदम चाल्नुपर्छ।

यी समस्याहरूको जडलाई सम्बोधन गर्न र नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनका लागि यहाँ केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन्:

• राजनीतिक दृढता र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता: राजनीतिक अपरिपक्वताको अन्त्य गरी ‘दूरदर्शी राष्ट्रिय विकास भिजन’ मा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ। यस भिजनलाई संसदबाट अनुमोदन गरी प्रत्येक सरकारका लागि अनिवार्य कार्यान्वयनको मार्गचित्र बनाउनुपर्छ। सत्ताको खेल होइन, राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ।
• निर्मम सुशासन र शून्य भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने। सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने र ‘एकल विन्दु सेवा’ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त, शक्तिशाली र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने। दण्डहीनताको अन्त्य गरी कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति नदिने प्रणाली स्थापित गर्ने।
• वैज्ञानिक मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना: शिक्षा प्रणालीलाई व्यावसायिक, प्राविधिक र बजारको माग अनुसारको बनाउने। युवाहरूलाई देशमै स्वरोजगार र उद्यमशील बन्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सहुलियतपूर्ण ऋण र मेन्टरसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। ‘सीप नै भविष्य हो’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय सीप विकास अभियान सञ्चालन गर्ने।
• गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधारमा बृहत् लगानी: राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नका लागि कडा अनुगमन र जवाफदेहिता प्रणाली लागू गर्ने। ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) लाई अधिकतम उपयोग गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षक वातावरण प्रदान गर्ने। भौगोलिक विकटता सुहाउँदो विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने।
• उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण: कृषिलाई पूर्ण रूपमा व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने। उच्च मूल्यका नगदे बाली (कफी, चिया, अलैँची, अर्गानिक उत्पादन) र जडिबुटी प्रशोधन उद्योग लाई विशेष प्रोत्साहन दिने। जलविद्युत उत्पादनलाई युद्धस्तरमा बढाएर निर्यात गर्ने लक्ष्य राख्ने। साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सरकारी प्रोत्साहन र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने। ‘नेपाली उत्पादन प्रयोग गरौँ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरौँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरी स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई व्यापक रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने।
• जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् प्रतिरोधी क्षमता विकास: जलवायु परिवर्तनका असरहरू न्यूनीकरण गर्नका लागि हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्ने। विपद् पूर्वतयारी, सूचना प्रणाली र प्रतिकार्यका लागि राष्ट्रिय नीति र क्षमता विकास गर्ने। प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने।

नेपालको विकासका लागि अब ‘के गर्ने’ भन्ने भन्दा पनि ‘कसरी गर्ने’ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा केन्द्रित हुनुपर्छ। विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै, विकसित देशका सफल अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गर्दै, हामी सबै नेपाली नागरिकको सामूहिक प्रयास, इमानदारिता र दृढ संकल्पले मात्र नेपाललाई समृद्ध र विकसित राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। यो सम्भव छ, तर यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सोच र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनैपर्छ, कर्मचारीतन्त्रले इमानदारी र दक्षताका साथ काम गर्नुपर्छ र नागरिकहरू सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अब भन्ने मात्र होइन, गर्ने बेला आएको छ!